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ञ्चमप्र ने वर्ष 2000 में ग्रामीण व शहरी निकायों के एक्ट में संशोधन कर राइट टु रीकॉल का अधिकार दिया था।
ञ्च सबसे पहल - मकान में बनी दुकानों का नहीं मिलेगा पट्टा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं में मकान में बनी दुकानों का पट्टा
