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अब दीपिका ने पाया कौन सा नया तमगा   पेज-6  भोपाल <img src=images/p3.png<img src=images/p1.png> डीबी स्टार   मैनिट प्रबंधन ने एमटेक की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को बतौर ट्यूशन फीस 70 हजार रुपए जमा कराने होंगे। इन छात्रों के लिए प्रबंधन का यह आदेश परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल इन्होंने एमटेक कोर्स के लिए एडमिशन केन्द्र सरकार की फीस वेबर योजना के अंतर्गत लिया था। इसमें उन्हें ट्यूशन फीस में 100 फीसदी छूट दी गई है। इसका उल्लेख केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2014 को देशभर के एनआईटी और आईआईटी संस्थानों को लिखे पत्र में है। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ट्यूशन फीस जमा करने के लिए संबंधित छात्रों पर दबाव बना रहा है। प्रबंधन के इस रवैए को लेकर छात्रों में असंतोष व्याप्त है।   रोचक तथ्य है यह है कि जिन छात्रों ने एमटेक के लिए शिक्षा सत्र 2015-16 में दाखिला लिया था। उनसे पहले वर्ष में ट्यूशन फीस के रूप में कोई राशि जमा नहीं करवाई गई। लेकिन अब दूसरे वर्ष उन्हें यह फीस जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।   पीड़ित छात्रों का आराेप है कि ट्यूशन फीस के संबंध में उनसे अंडरटेकिंग फाॅर्म भरवाया जा रहा है। साथ ही फीस जमा न करने की स्थिति में डिग्री और अंकसूची न देने की चेतावनी दी गई है। इससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उन्हें और उनके अभिभावकों को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ रहा है। <img src=images/p1.png>शेष पेज 2 पर  राज्य सरकार एक तरफ तो प्रतिभाशाली बच्चों को 25 हजार रुपए देकर सम्मानित कर रही है। दूसरी तरफ कॉलेज छोड़ने वाले बच्चों की फीस हड़प रही है। इससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त है, जबकि ये मेधावी बच्चे अपने दमखम पर देश के चुनिंदा कॉलेजों में प्रवेश पा रहे हैं। इनके सीट छोड़ने से दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलता रहा है।
 
 
 
 
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