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10 अरब की मालकिन और फैशन आइकॉन   पेज-6  कुछ नहीं किया   पांच साल पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशासन नई दिल्ली ने 4 अगस्त 2011 को एक नोटिफिकेशन भेजा था। इसमें एक साल के लिए किसी अफसर को डेजिगनेटेड ऑफिसर (डीओ) बनाने के निर्देश थे। साथ ही किसी एक अधिकारी को स्थाई तौर पर पदस्थ किया जाना था। मप्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी सीएमएचओ को डीओ बना दिया, लेकिन इस पद पर एक साल तक कोई नियुक्ति नहीं की गई। तब केंद्र सरकार ने इस अवधि को पांच साल के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान देश के अन्य राज्य केरल, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि में डीओ के पद पर सीनियर फूड इंस्पेक्टर को पदोन्नति दे दी गई तो कुछ जगह फ्रेश भर्ती कर ली गई। लेकिन मप्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जब अगस्त माह में नोटिफिकेशन की अवधि समाप्त हुई तो केंद्र ने समय सीमा नहीं बढ़ाई। अब पता चला है कि इस मसले पर आज 29 सितंबर 2016 को एक बैठक दिल्ली में रखी गई है, जिसमें नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन की तरफ से संयुक्त संचालक प्रमोद शुक्ला शामिल होंगे।  186 सदस्य सोसायटी में हैं
 
 
 
 
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