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    दुनिया की सबसे अमीर महिला सिंगर रह चुकी हैं मैडोना    पेज-6  मप्र के सरकारी, स्वशासी और अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सीट्स दोगुनी की जाएंगी। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिन कॉलेजों में चार से कम पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वहां प्राथमिकता से दोगुनी सीटें कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा।  राजस्व न्यायालयों में लंबित लाखों प्रकरण सुलझाने के लिए पारदर्शी और सरल प्रक्रिया अपनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने आरसीएमएस लागू किया है। लेकिन राजधानी सहित प्रदेश के अन्य सभी बड़े शहर व जिले इसे लागू करने में पिछड़ गए हैं। जबकि दूर-दराज के जिलों में इसे अच्छे ढंग से लागू किया जा चुका है।