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    सेल्स टैक्स, एक्साइज व ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंटों के कमिश्नर नोट बंदी के बाद नवंबर से 15 जनवरी के बीच राजस्व वसूली में हुई गिरावट से घबरा गए हैं। इन विभागों के मुखियाओं ने राज्य सरकार की कार्रवाई के डर से वित्त विभाग को रेवेन्यू टारगेट में 10 हजार करोड़ की कमी की मांग की है। यदि इन विभागों के टारगेट कम हुए, तो राज्य सरकार को जनता पर टैक्स बढ़ाकर इसकी भरपाई करनी पड़ेगी।  डीबी स्टार में 22 जनवरी को प्रकाशित खबर  ...इसलिए आई है कमी   परिवहन, आबकारी व वाणिज्यिक कर विभाग के कमिश्नरों ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव   i   n   s   i   d   e   पहले  संविदा शिक्षक परीक्षा को अनुमति पीटीआई पदों पर असमंजस कायम