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    संयुक्त संचालक की साइन में लेक्चररों के समयमान-वेतनमान के ऑर्डर अटक गए हैं। 13 फरवरी को डीपीसी हो चुकी है। मामला जेडी के स्तर पर ही उलझा है। आदेश नहीं होने से लेक्चररों को हर माह करीबन 3 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं उन्हें एरियर पर ब्याज की चपत भी लग रही है।   सीनियर सिटीजन को इलाज में छूट   यह नरेंद्र का राज है, खजाने का मुंह खोला   अमेरिका में रहकर सीखी अभिनय की बारीकियां    पेज-6