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    एजेंसी | नई दिल्ली. कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में आरोपियों से सांठगांठ के आरोप में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए। सीबीआई निदेशक को जांच के लिए अफसरों की टीम बनाकर मामले की अगली तारीख पर सूचित करने को कहा गया है। सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा की रिपोर्ट पर कोर्ट ने यह फैसला दिया।   जस्टिस एमबी लोकुर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर रहे मगर पहली नजर में यह मामला बनता है और इसकी जांच होनी चाहिए। एमएल शर्मा पैनल की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि रंजीत सिन्हा मामले के आरोपियों से मिले थे।   शेष अंतिम पेज   ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने मामले की जांच प्रभावित करने का प्रयास किया। रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में सरकारी वकील आरएस चीमा को सीबीआई की जांच टीम के कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। याचिका दायर करने वाले प्रशांत भूषण के एनजीओ कॉमन कॉज ने रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी दी है। जिसमें कई आरोपियों से उनकी मुलाकात के साक्ष्य हैं।  विदेश सचिव एस जयशंकर को एक साल का एक्सटेंशन  अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच 90 दिनों में पूरी हो  जेटपैक के सहारे आग बुझाएंगे फायर फाइटर्स  एयरसेवा में 65% शिकायतें एयरलाइनों के खिलाफ  25 जनवरी से जेईई मेन्स के फाॅर्म में गलती सुधार सकेंगे  पुलिस की कार्रवाई पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार : जल्लीकट्टू के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील सुधा रामलिंगम और जार्ज विलियम्स ने मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस एसके कौल की बेंच ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि प्रशासनिक मामलों में कोर्ट सीधे दखल कैसे दे सकती है।  सेंसेक्स + 82.84 27,117.34   यूरो + 0.68 73.16   डॉलर + 0.02 68.20   सोना + 100 29,600   चांदी - 400 41,800  फर्जी साइन करने में माहिर मानवेंद्र मिस्त्री के पांच खातों की जांच शुरू   14 राज्य | 69 संस्करण