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    23 मार्च तक बंद रहेगा फुटओवर ब्रिज, 24 से 10 दिनों तक प्लेटफॉर्म नंबर एक पर नहीं होगी लोगों की आवाजाही  गर्मी से पहले जमशेदपुर प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों में चापाकल होंगे दुरुस्त  नक्सलवाद प्रभावित इलाके में तेज गति से सड़क का निर्माण किया जाए- मुख्य सचिव  एप्रोच रोड बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके लिए पांच गांवों के लोगों की जमीन का सीमांकन हो चुका है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 67 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग ने और 9 करोड़ रुपए की मांग सरकार से की है। लगभग डेढ़ सौ रैयतदारों की 28.5 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है। मुआवजे का वितरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके चलते भूमि अधिग्रहण का मामला लटका हुआ है। मुआवजे नहीं मिलने से रैयत जमीन पर कार्य नहीं करने दे रहे हैं।  सूंघकर बताती हैं कैंसर है या नहीं बनी सफल बिजनेसवुमन... पेज 2  नसीर और सारिका के बाद अब इनके बच्चों की बनी जोड़ी...   पेज-3