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    घर-घर घूम 10 रुपए में इलाज देे रहे थे आयुर्वेद चिकित्सक, जाना पड़ गया थाने  पहले मेरी लाइफ में कोई वैरायटी नहीं थी...   पेज-3 आठ साल में दो बार टेंडर निकले पर सड़क नहीं बनी  टू-व्हीलर का लॉक खराब था, केस किया तो एजेंसी ने दबा ली आरसी  इस स्कूल को लेकर जेडीए और जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत दर्ज होने के बाद 28 दिसंबर 2015 को जेडीए ने प्रवर्तन निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बिना स्वीकृति के बिल्डिंग के पीछे ऊपर तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया जा रहा है। इस पर जेडीए 29 दिसंबर 2015 को मामला दर्ज कर 19 जनवरी 2016 को पहली पेशी तय की। इस मामले की सुनवाई के लिए एक साल में कुल 15 पेशी हुई और छह बार स्कूल के अधिवक्ता ने समय मांगा। आखिरी पेशी पर जेडीए के प्राधिकृत न्यायालय ने स्कूल भवन को सीज करने के साथ सत्र समाप्ति पर अवैध निर्माण हटाने का फैसला सुनाया।   राज्यसरकार ने भी नहीं दी थी अनुमति   झालामंड के खसरा संख्या 93/1 में 9680 वर्ग गज के एकल भूखंड पर बनाई गई स्कूल बिल्डिंग के लिए जेडीए के स्तर पर निर्माण की मनाही होने पर मामला नगरीय विकास विभाग को भेजा गया। अगस्त 2013 में विभाग के तत्कालीन संयुक्त शासन सचिव ने जेडीए से का कि प्रचलित भवन अनियमित निर्माण के नियमितिकरण उपविधियों के मापदंडों के तहत इस मामले में शिथिलता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सीमा से अधिक सेटबैक में हुए अवैध निर्माण को नियमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।  कोर्ट में परिवादी से बचाव पक्ष ने शुरू की जिरह