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डीसी अलकनंदा दयाल का कहना है कि मनरेगा स्कीम को लागू करने व मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए नेहरू युवा केंद्र व ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जिले में मजदूरों का स्कीम तहत बीमा क्यों नहीं करवाया गया इसकी जांच की जाएगी। स्कीम के नियमों को पूरी तरह लागू करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है।  प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक सरकार निर्माण को नहीं रुकवाती, संघर्ष जारी रहेगा।  तार, स्टाटर व नल की हत्थी भी चुराई  कश्मीर बचाओ समिति ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, कहा रिपोर्ट को गृह मंत्रालय की वेब साइट से हटाया जाए  ‘सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं     विभिन्न गांवों के सरपंचों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मजदूरों का बीमा करवाने के लिए वह लगातार अधिकारियों को कहते रहते है और कोई भी प्रयास नहीं हो रहा। जबकि मजदूर अक्सर बीमार भी होते है और कई स्थानों पर मनरेगा मजदूरो की मृत्यु भी हुई है। अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि समय आने पर यह कार्य भी हो जाएगा। सरपंचों का यह भी कहना है कि ग्रुप इंश्योरेंस करवाने के लिए 2 सौ रुपए प्रति वर्ष मजदूर ने ही देने होते है और सभी मजदूर देने को भी तैयार है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई नीति घोषित नहीं की गई।  रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें     वार्ताकार दल के सदस्यों द्वारा कश्मीर में धारा 370 को स्थायी करने, प्रदेश में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकडिय़ां कम करने व उनके विशेष अधिकारों को खत्म करने, प्रदेश सरकार का मनपसंद राज्यपाल नियुक्त करने, राज्य में अलग संविधान बनाने की इजाजत दिए जाने तथा केंद्र द्वारा भेजे गए अफसरों का डेपुटेशन खत्म कर उन्हें वापिस बुलाने जैसी सिफारिशें शामिल की गई हैं।  स्मैक सहित एक व्यक्ति काबू  बाबा तेलू शाह की कुटिया में चोरी  पावरकॉम मुलाजिमों का धरना  स्मारक बनाने के विरोध में प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला  ‘शहर में पेयजल की कोई किल्लत नहीं  प्रदर्शन कर कश्मीर वार्ताकार दल की रिपोर्ट पर एतराज जताया  480 गांवों में मनरेगा लागू पर किसी भी मजदूर का बीमा नहीं  गांव भबियाना में कातिलाना हमले का भगौड़ा आरोपी काबू  सड़कों के बरम बनाने की मांग  नकल रोकना नैतिक जिम्मेदारी समझें शिक्षक  सुल्तानपुर लोधी के एएसआई पदोन्नत, सब इंस्पेक्टर बने