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    राजधानी में सेवा दे रहे अधिकांश निजी सुरक्षा एजेंसियां अवैध तरीके से अपना कारोबार कर रही हैं। इनकी निगरानी करने वाले अफसरों की कागजी खानापूर्ति के कारण ऐसा हो रहा है। इसी ढील का ही परिणाम है कि एक्ट बनाए जाने के नौ साल बाद भी राज्य में इसे लागू नहीं किया जा सका है।