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प्रोबेशन में भी मिलेगी पढ़ाई की छुट्टी, इंजीनियर व फार्मासिस्ट होंगे पदोन्नत


प्रदेश की विभिन्न सेवा संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदोन्नति के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कार्यरत अभियंताओं व स्वास्थ्य विभाग में भी 2013 से कार्यरत फार्मासिस्ट कार्मिकों को अब जल्द ही पदोन्नति मिल सकेगी। पदोन्नति के लिए संबंधित विभागों में पद क्रमोन्नत करने और कैडर की संरचना तैयार कर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
जलग्रहण विभाग से प्रतिनियुक्त अभियंताओं की वर्ष 1998-99 से 2012-13 के दौरान हुई 142 पदोन्नति नियमित होंगी व वंचित 225 अधिकारियों के लिए रास्ता खुलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज में अभियंताओं का कैडर पदस्थापित नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अधिकारियों के पास पदोन्नति के अवसर नहीं थे। जलग्रहण विकास विभाग के 367 अधिकारियों को कनिष्ठ अभियंता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तक के पदों पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के कुल 4088 पद स्वीकृत हैं। तीन स्तर पर पदोन्नति के लिए 858 पदों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। उच्चतम स्तर पर एक पद उप निदेशक फार्मासिस्ट और उसके नीचे अधीक्षक फार्मासिस्ट के 40 पद होंगे। वरिष्ठ फार्मासिस्ट के 817 पद क्रमोन्नत किए जाएंगे।
कोरोनाकाल में कटा 15 दिन का वेतन मार्च में मिलेगा
काेराेनाकाल में सरकारी कर्मचारियों की 15 दिन की वेतन कटौती का कर्मचारियों को वापस लाैटाने के आदेश वित्त विभाग ने शुक्रवार को जारी कर दिए। मार्च में मिलने वाली फरवरी की सैलेरी में इसका भुगतान किया जाएगा। सीएम गहलोत ने बजट में वेतन कटौती वापस लौटाने की घोषणा की थी। वित्त बजट सचिव डॉ. पृथ्वी ने बताया कि सेवारत कर्मचारियों के आंशिक आस्थगित वेतन के भुगतान के आदेश जारी किए गए हैं। स्थगित वेतन के भुगतान के लिए 1 हजार 600 करोड़ रुपए का सरकार पर आर्थिक भार पड़ेगा।
प्रोबेशन का समय अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगा
राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिकों एवं अधिकारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। सीएम ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए शीघ्र ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई प्रोबेशनर राजकीय सेवा में नियुक्ति से पहले किसी उच्च अध्ययन कोर्स में अध्ययनरत है, तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार, प्रोबेशनर को नियुक्ति के बाद आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। पहले से परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश देय नहीं है, जिसके चलते नवनियुक्त युवा कार्मिक कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार, प्रोबेशन के दौरान असाधारण अवकाश स्वीकृत होने पर प्रोबेशनर ट्रेनी की प्रोबेशन अवधि का समय अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं होगी।
अनुकम्पा नियुक्ति के 54 प्रकरणों में दी शिथिलता
सीएम गहलोत ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 54 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 39, अधिक आयु सीमा के 4 तथा विलम्ब से आवेदन के 11 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। इससे मृतक आश्रित इन परिवारों को राहत मिल सकेगी।

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