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}एनएलयू ने 21 जनवरी 2021 को राज्य सरकार काे पत्र भेजा कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रिजर }एनएलयू ने 21 जनवरी 2021 को राज्य सरकार काे पत्र भेजा कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रिजर्वेशन की व्यवस्था करना उचित नहीं है।}फिर सरकार ने हाईकोर्ट के महाअधिवक्ता एमएस सिंघवी से विधिक राय मांगी गई।}महाअधिवक्ता सिंघवी ने अपनी राय में लिखा कि स्टेट रिजर्वेशन लागू हो सकता है, उन्होंने इसकी प्रक्रिया भी बताई।}सरकार ने 10 जुलाई 2021 को एनएलयू को फिर से पत्र भेजा गया था। जिसमें इस विधिक राय के आधार पर एनएलयू से इस संबंध में जानकारी मांगी गई।}सरकार ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आधार पर हाल ही में फिर पत्र भेजा, जिसके जवाब में एनएलयू ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार के आदेशों की पालना होगी। 6 माह पहले एनएलयू की कमेटी ने असहमति जताई थी, फिर राज्य सरकार ने एजी की राय लेकर फिर पत्र लिखा 6 माह पहले एनएलयू की कमेटी ने असहमति जताई थी, फिर राज्य सरकार ने एजी की राय लेकर फिर पत्र लिखा 3 साल पहले सरकार ने घाेषणा की, पर एनएलयू ने अटका रखी थीएनएलयू में स्टेट रिजर्वेशन के लिए 5 मार्च 201 3 साल पहले सरकार ने घाेषणा की, पर एनएलयू ने अटका रखी थीएनएलयू में स्टेट रिजर्वेशन के लिए 5 मार्च 2018 को तत्कालीन उच्च शिक्षामंत्री किरण माहेश्वरी ने घोषणा कर दी थी। देश के कुल 24 लॉ यूनिवर्सिटी में से 21 में स्टेट रिजर्वेशन है, लेकिन जोधपुर में 22 साल बाद भी यह व्यवस्था नहीं होने से राजस्थान के स्टूडेंट्स को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने मुहिम छेड़ी, जो 3 साल पहले रंग लाई और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने विधानसभा में स्टेट रिजर्वेशन की घोषणा की थी। उच्च शिक्षा के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव खेमराज ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि एनएलयू में राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया जाए, लेकिन एनएलयू ने तीन साल से इसे अटका रखा था और अब सहमति जताई। जोधपुर | नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) जोधपुर में प्रवेश के लिए राजस्थानी स्टूडेंट्स को अगले शैक्षणि जोधपुर | नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) जोधपुर में प्रवेश के लिए राजस्थानी स्टूडेंट्स को अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 25% आरक्षण मिलना तय हो गया है। एनएलयू प्रशासन की सहमति के बाद राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने मंगलवार को एनएलयू को एक्ट में बदलाव कर इसे तत्काल लागू करने के आदेश दिए। वहीं एनएलयू की रजिस्ट्रार नेहा गिरि ने भी कहा कि सरकार के आदेश की अक्षरश: पालना की जाएगी। ऐसा पहली बार है जब स्टेट कोटे को लेकर एनएलयू ने भी सहमति जताई है। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने आठ साल पहले मुहिम शुरू की थी। टाटा : देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट श्ुरू टाटा : देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट श्ुरू 8 साल से भास्कर अभियान 8 साल से भास्कर अभियान इसी साल से लागू होगा: भाटीएनएलयू की सहमति पर स्टेट रिजर्वेशन का निर्णय ले लिया गया है। विवि को आदेश इसी साल से लागू होगा: भाटीएनएलयू की सहमति पर स्टेट रिजर्वेशन का निर्णय ले लिया गया है। विवि को आदेश भी भेज दिए हैं। आवश्यक प्रक्रिया के बाद इसे इसी साल लागू किया जाएगा। सीएम अशाेक गहलोत के मार्गदर्शन में यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जो प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा।भंवरसिंह भाटी, उच्च शिक्षामंत्री हमारे एनएलयू में अगले सत्र से 25% सीटें राजस्थानियों की, उच्च शिक्षा मंत्री ने एक्ट बदल तुरंत लागू क हमारे एनएलयू में अगले सत्र से 25% सीटें राजस्थानियों की, उच्च शिक्षा मंत्री ने एक्ट बदल तुरंत लागू करने का आदेश दिया, इस बार यूनिवर्सिटी भी मान गई आईएएस नीरज के पवन और प्रदीप गवड़े सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई आईएएस नीरज के पवन और प्रदीप गवड़े सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई ऊर्जा मंत्री बोले-हमने 20 रु./यूनिट पर 90 लाख यूनिट खरीदी, गुजरात ने 94 लाख ली ऊर्जा मंत्री बोले-हमने 20 रु./यूनिट पर 90 लाख यूनिट खरीदी, गुजरात ने 94 लाख ली पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगा मंत्री समूह पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगा मंत्री समूह िजम्नास्ट बाइल्स की 40 किलो की ड्रेस िजम्नास्ट बाइल्स की 40 किलो की ड्रेस गोल्ड मेडलिस्ट नीरज के कोच रहे उवी को हटाया गोल्ड मेडलिस्ट नीरज के कोच रहे उवी को हटाया गणपति विराजे हैं, इसलिए 10 दिन तक शुभ समाचार से शुरुआत... गणपति विराजे हैं, इसलिए 10 दिन तक शुभ समाचार से शुरुआत...
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